8th Pay Commission : सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में Exclusive बढ़ोतरी, जानिए कितना मिलेगा वेतन
भारत सरकार समय-समय पर अपने कर्मचारियों के वेतन और भत्तों की समीक्षा के लिए पे कमीशन (Pay Commission) का गठन करती है। फिलहाल देश में 7वां वेतन आयोग (7th Pay Commission) लागू है, लेकिन अब कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजरें 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) पर टिकी हुई हैं। माना जा रहा है कि इसके लागू होने के बाद कर्मचारियों की बेसिक सैलरी (Basic Salary) और अन्य भत्तों (Allowances) में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।
8th Pay Commission कब लागू होगा?
आमतौर पर हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू किया जाता है।
7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था।
इस हिसाब से, 8वां वेतन आयोग साल 2026 से लागू हो सकता है।
हालांकि सरकार ने अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन कर्मचारी संगठनों की ओर से इस पर जोर दिया जा रहा है।
| विवरण (Details) | 7वां वेतन आयोग (2016) | 8वां वेतन आयोग (2026 – अनुमानित) |
|---|---|---|
| न्यूनतम बेसिक पे | ₹18,000 प्रति माह | ₹26,000 – ₹27,000 प्रति माह |
| फिटमेंट फैक्टर | 2.57 | 3.0 – 3.68 |
| न्यूनतम ग्रॉस सैलरी | ₹46,000 (लगभग) | ₹65,000 – ₹70,000 (लगभग) |
| डीए (Dearness Allowance) | 42% बेसिक पर (वर्तमान) | नए बेसिक पर लागू होगा → ज्यादा लाभ |
| एचआरए (HRA) | ₹5,400 – ₹8,100 | ₹8,000 – ₹12,000 (अनुमानित) |
| लाभार्थी (Beneficiaries) | 50 लाख कर्मचारी | 50 लाख कर्मचारी + 65 लाख पेंशनर्स |
8th Pay Commission : सैलरी में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है?
7वें वेतन आयोग में न्यूनतम बेसिक पे ₹18,000 प्रति माह तय की गई थी।
चर्चाओं के अनुसार, 8वें वेतन आयोग में यह बढ़कर ₹26,000 से ₹27,000 प्रति माह तक हो सकती है।
फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) को 2.57 से बढ़ाकर 3.0 या 3.68 तक किया जा सकता है।
यदि ऐसा होता है तो कर्मचारियों की सैलरी में 40% तक की बढ़ोतरी संभव है।
8th Pay Commission : कर्मचारियों को मिलेगा बड़ा फायदा
बेसिक पे में वृद्धि – न्यूनतम वेतन बढ़ने से पूरे पे स्ट्रक्चर पर असर पड़ेगा।
डीए (Dearness Allowance) – डीए की गणना भी नए बेसिक पर होगी, जिससे हर छमाही बढ़ोतरी ज्यादा होगी।
एचआरए (House Rent Allowance) – बेसिक वेतन बढ़ने पर एचआरए भी ज्यादा मिलेगा।
पेंशनर्स को लाभ – रिटायर हो चुके कर्मचारियों की पेंशन में भी वृद्धि होगी।
8th Pay Commission : सरकार का रूख और कर्मचारी संगठन
कर्मचारी संघों की मांग है कि 8वां वेतन आयोग जल्द गठित किया जाए।
सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
हालांकि, चुनावी सालों में इस तरह की घोषणाएँ अक्सर देखने को मिलती हैं, जिससे संभावना और बढ़ जाती है।
यदि 8th Pay Commission लागू होता है तो इससे लगभग 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स को सीधा लाभ होगा। अनुमान है कि न्यूनतम वेतन ₹27,000 और फिटमेंट फैक्टर 3.0 या उससे अधिक हो सकता है। इससे कर्मचारियों की जेब में ज्यादा पैसा आएगा और उनकी क्रय शक्ति (Purchasing Power) भी बढ़ेगी।
यह खबर सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत भरी हो सकती है।
8th Pay Commission : अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
प्रश्न 1. 8वां वेतन आयोग कब लागू होगा?
👉 संभावना है कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, हालांकि अभी तक सरकार ने आधिकारिक घोषणा नहीं की है।
प्रश्न 2. 8वें वेतन आयोग में न्यूनतम बेसिक वेतन कितना होगा?
👉 अनुमान है कि न्यूनतम बेसिक वेतन ₹26,000 से ₹27,000 प्रति माह तक हो सकता है।
प्रश्न 3. 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर कितना हो सकता है?
👉 विश्लेषकों के अनुसार फिटमेंट फैक्टर 2.28 से 2.86 के बीच हो सकता है, जबकि कर्मचारी संघ 3.0 से 3.68 की मांग कर रहे हैं।
प्रश्न 4. 8वें वेतन आयोग से किन्हें फायदा मिलेगा?
👉 करीब 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स को सीधा लाभ होगा।
प्रश्न 5. 7वें और 8वें वेतन आयोग में क्या बड़ा अंतर होगा?
👉 7वें वेतन आयोग में न्यूनतम बेसिक वेतन ₹18,000 था, जबकि 8वें में यह ₹27,000 तक पहुँच सकता है। साथ ही फिटमेंट फैक्टर और भत्तों में भी बढ़ोतरी होगी।